कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन की समस्याओं की जनसुनवाई

जनसुनवाई में कलेक्टर की सख्ती: आदेश की अवहेलना पर पटवारी निलंबित, जरूरतमंदों को तत्काल राहत के निर्देश

इंदौर / पुलिस दर्पण

कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया। राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं भूमि विवादों से जुड़े अनेक आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और आपातकालीन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके।
जनसुनवाई में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार उपचार सहायता की मांग लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया।
सुनवाई के दौरान भरण-पोषण, गुजारा भत्ता, पारिवारिक विवाद, नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण, भूमि विवाद तथा लंबित राजस्व आदेशों के पालन से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई की गई। पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों में सुरक्षा एवं अन्य विवादों के आवेदन भी प्राप्त हुए। जनसुनवाई में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें राजस्व न्यायालय के आदेश का दो माह तक पालन नहीं करने तथा अवांछित मांग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बिचौली हप्सी में पदस्थ पटवारी अनुशील जोसेफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए। साथ ही आवेदक के लंबित प्रकरण का उसी दिन निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट कहा कि शासन के आदेशों की अवहेलना, भ्रष्टाचार अथवा अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

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