टीएल बैठक: कलेक्टर की सख्त हिदायत—”जनता की समस्याओं का तुरंत हो समाधान, लापरवाही बर्दाश्त नहीं”
समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की अपील; पीएम श्रम योगी मानधन योजना में हर पंचायत से 10 पंजीयन कराने और जाति प्रमाण पत्र के लिए समग्र व आईडी अपडेशन के निर्देश
पुलिस दर्पण संवाददाता
रतलाम (मध्यप्रदेश)
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा के पत्रों (TL) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े लहजे में जनहित के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि जनकल्याण शिविरों में प्राप्त हुए सभी आवेदनों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
समान सिविल संहिता पर मांगे सुझाव
बैठक के दौरान कलेक्टर ने देश और राज्य के स्तर पर चल रही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान सिविल संहिता (UCC) के संबंध में आधिकारिक लिंक www.ucc.mp.gov.in पर अधिक से अधिक आम नागरिकों से सुझाव अपलोड करवाए जाएं, ताकि इस प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
सीएम हेल्पलाइन की ‘डी ग्रेड’ पर नाराजगी, आईडी अपडेशन के निर्देश
जनता की शिकायतों के निवारण में सुस्ती बरतने वाले विभागों पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिन विभागों को ‘डी ग्रेड’ प्राप्त हुआ है, उनके अधिकारियों के प्रति कलेक्टर ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की चेतावनी दी। इसके अलावा, उन्होंने निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और त्रुटिहीन बनाने के लिए समग्र आईडी और पहचान नंबरों [Aadhaar Omitted] का अपडेशन कार्य तत्परता से किया जाए।
हर पंचायत से हो 10 श्रमिकों का पंजीयन
श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने अधिकारियों को ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत लक्ष्य निर्धारित कर काम करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रति ग्राम पंचायत कम से कम 10 पात्र लोगों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए। कलेक्टर ने इस योजना का लाभ आशा कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पात्रता के आधार पर दिलाने की बात कही।
क्या है योजना और किसे मिलेगा लाभ?
पात्रता: 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
लाभ: 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को प्रति महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी।
अंशदान: आवेदक की उम्र के आधार पर उसे हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होता है। योजना की विस्तृत जानकारी श्रम विभाग से ली जा सकती है।
मानसून पूर्व तैयारी और जनसुनवाई पर विशेष फोकस
आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को मानसून पूर्व की सभी तैयारियां समय से पहले सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के प्रकरणों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान खोजा जाए। वहीं, पीआईयू (PIU) के इंजीनियर को निर्देशित किया गया कि वे निर्माणाधीन सरकारी भवनों के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर संबंधित विभागों को हैंडओवर करें।
बैठक में ये रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में डीएफओ श्रीमती अनुभा त्रिवेदी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती राधा महंत, नगर निगम आयुक्त श्री अनिल भाना, एसडीएम रतलाम शहर श्री तरुण जैन, एसडीएम रतलाम ग्रामीण आर्ची हरित, पीओ डूडा श्री अरुण पाठक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
