बाल अधिकारों की रक्षा के लिए मध्यप्रदेश पुलिस निभाएगी अहम भूमिका, बाल पंचायत में बच्चों को बनाया बदलाव का वाहक

बाल विवाह, बाल यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में हुआ मंथन

भोपाल, 19 नवंबर 2026। बच्चों को बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और ऑनलाइन अपराधों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी क्रम में भोपाल में बाल अधिकारों के संरक्षण तथा बच्चों की आकांक्षाओं और उनकी आवाज को मंच देने के लिए दो महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें पुलिस, प्रशासन, सामाजिक संगठनों और बच्चों के प्रतिनिधियों ने बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (ICP) के संयुक्त तत्वावधान में आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में बाल विवाह की समाप्ति तथा बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री (CSEAM) की रोकथाम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

उप पुलिस महानिरीक्षक (सामुदायिक पुलिसिंग एवं स्टेट साइबर मुख्यालय) डॉ. विनीत कपूर ने नातरा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता, समय पर रिपोर्टिंग तथा पुलिस और संबंधित विभागों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया।

कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 और पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ित बच्चों की निजता एवं गरिमा की सुरक्षा तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मध्यप्रदेश के 54 जिलों में सक्रिय 13 सहयोगी संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई।

बाल पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल के पर्यावरण परिसर स्थित EPCO ऑडिटोरियम में ‘बच्चों की आकांक्षाएं, बच्चों की आवाज’ विषय पर राज्य स्तरीय विमर्श-2026 आयोजित किया गया। इसमें भोपाल सहित विभिन्न जिलों के बच्चों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वर्ष 2026-28 के लिए बाल पंचायत की नवनिर्वाचित समिति का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल डीआईजी डॉ. विनीत कपूर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल पंचायत से जुड़ने वाले बच्चे समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक हैं। उनमें अपने परिवार, समुदाय और आसपास के वातावरण में परिवर्तन लाने की क्षमता है। उन्होंने बच्चों से अपने साथियों और अभिभावकों को जागरूक करने तथा बाल पंचायत में बालक-बालिकाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

लैंगिक समानता और बच्चों की भागीदारी पर जोर

डॉ. कपूर ने पुलिस प्रशिक्षण में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की पहल का उदाहरण देते हुए कहा कि समान अवसर मिलने से आपसी समझ बढ़ती है और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी धारणाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने बालकों को भी महिलाओं के सम्मान और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता बताई।

महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक एवं मध्यप्रदेश महिला आयोग के सदस्य श्री सुरेश तोमर ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर बच्चों के लिए सुरक्षित एवं समानतापूर्ण वातावरण तैयार करना जरूरी है।

दोनों आयोजनों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रमों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पुलिस, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत बाल संरक्षण व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

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