मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ऐतिहासिक चमन महल, जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक, विधानसभा में “समान नागरिकता संहिता-2026” प्रस्तुत करने का रास्ता साफ।
भोपाल | पुलिस दर्पण
भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिकता संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर स्थित ऐतिहासिक चमन महल में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में “समान नागरिकता संहिता-2026” को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ई-बस से कैबिनेट बैठक स्थल पहुंचे। आगमन पर स्थानीय लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्य के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों का भव्य स्वागत किया।
बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बाद में कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा की। इस दौरान संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक चमन महल का भ्रमण कराया और उसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व से अवगत कराया।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब “समान नागरिकता संहिता-2026” को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम प्रदेश में समान नागरिक अधिकारों और एक समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के बाद इसके भविष्य पर निर्णय होगा।
